नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाची आज  राज्यसभेत अग्निपरीक्षा आहे. सोमवारी वादळी चर्चेनंतर हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं होतं. दरम्यान, आज राज्यसभेत या विधेयकाची आणि पर्यायानं मोदी सरकारची कसोटी लागणार आहे.

मुंबई : आज राज्यसभेत मांडण्यात येत असून त्यावरील चर्चेसाठी सहा तासांचा अवधी निश्चित करण्यात आला आहे.  या विधेयकावर तीव्र आक्षेप, गोंधळ आणि गदारोळाअंती होऊ घातलेल्या मतविभाजनात प्रतिष्ठा पणाला लागलेल्या मोदी सरकारची सरशी होणार काय, हे पाहणं महत्त्वाचंय. 

नागरिकत्त्व विधेयकाला राज्यसभेत पाठिंबा देणार नसल्याचं शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरेंनी स्पष्ट केलंय. लोकसभेत शिवसेनेनं या विधेयकात काही सुधारणा सुचवल्या होत्या, मात्र मतदानावेळी सेनेनं विधेयकाच्या बाजूनंच आपलं मत नोंदवलं. शिवसेनेच्या या भुमिकेवर काँग्रेस हायकमांड नाराज होती. त्यानंतर आता उद्धव ठाकरेंनी भूमिका स्पष्ट केलीय. आंधळेपणानं विधेयकाला पाठिंबा देणार नसल्याचं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलंय. 

काय आहे नेमकं समीकरण? 
राज्यसभेत 245 खासदार असतात. सध्या ही संख्या 240 असून, विधेयकाच्या मंजुरीसाठी 121 खासदारांचे बळ आवश्‍यक आहे. एकट्या भारतीय जनता पक्षाकडे 83 खासदार आहेत. शक्तिपरीक्षणावेळी काही खासदारांनी सभात्याग केला, तर तो आकडा खाली-खाली येईल. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मोतीलाल व्होरा आजारी आहेत. त्यांच्याशिवाय अन्य काही खासदारही विविध कारणांमुळे या अधिवेशनात येऊ शकलेले नाहीत. अण्णा द्रमुकचे 11, बिजू जनता दलाचे 7, जदयूचे 6, अकाली दलाचे 3, राष्ट्रपतीनियुक्त 4 व इतर 11 खासदारांचाही पाठिंबा भाजपला मिळणार आहे. एकूण भाजपकडे सध्या 128चे संख्याबळ दिसते. हे सारेच्या सारे भाजपच्या बाजूने आले, तर हा आकडा गाठणे भाजपला शक्‍य आहे. ईशान्य भारताच्या दोन खासदारांनी सभात्याग केला, तर बहुमताचा आकडा 119 वर येऊन थांबतो. 

काँग्रेसकडे 46 खासदार आहेत व ते सारेच्या सारे उपस्थित राहण्याची शक्‍यता अंधुक आहे. इतर विरोधकांपैकी तृणमूल काँग्रेस 13, सपा 9, डावे पक्ष 6, तेलंगणा राष्ट्र पक्ष 6, द्रमुक 5, राष्ट्रीय जनता दल 4, आप 3, बसप 4 व इतर 21 धरले तर 110-111 सदस्य आजमितीस या विधेयकाच्या विरोधात आहेत. हे विधेयक भारतीय राज्यघटनेच्या नागरिकता कायद्यांमध्ये फार मोठे व अनिष्ट बदल करणारे असल्याचा विरोधकांचा तर्क आहे. 

Web Title: Citizenship Amendment Bill faces crucial Rajya Sabha test today